Friday, 8 March 2019

डा. सिके राउत र सरकार बीचको दुलर्भ सम्झौता

खबरी न्यूज, जनकपुरधाम । बडो हर्षोल्लास एवं धुमधामका साथ शुक्रवार काठमाण्डौमा स्वराज अभियन्ता सिके राउत र सरकार बीच ११ बुन्दे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

डा. सिके राउत र सरकार बीचको दुलर्भ सम्झौता

आज भएको उक्त सम्झौतालाई सम्झौताकर्ता बाहेक अधिकांश नेपाली नागरिकले यो सम्झौता किन, कसरी र केका लागि भएको हो सम्भवतः स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिरहेको अवस्था नै हात पारिसकेको छैन । किनभने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समाचार विभिन्न सोशल मीडियामा सम्प्रेशन हुने वित्तिकै कसैले सिके राउतको राजनितिक जीवनको अन्तिम अध्याय समाप्त, कसैले मधेशको एक योद्धा फेरि विक्यो, त कसैले सिके राउत पनि धोखेवाजै रहेछ जस्ता अनेकन स्लोगनहरु सोशल मीडियामा छयाप्–छयापै देखियो । येा आवाज सिके राउतको लागि मात्र होइन सरकार विरुद्ध पनि सत्तासीन पार्टीकै दोस्रो तहका नेताहरुले व्यापक रुपमै आवाज उठाउन पछि परेका छैनन । सत्तासीन दलका प्रभावशाली नेता भीम रावलले त सिके राउत र सरकार बीचको सहमति प्रति कडा आपति जनाएका हुन । उनले ट्ठीट गर्दै सरकार र सिके राउत बीच भएको सम्झौताको रहस्य खोजौं बताए ।
तर जे होस जति सुकै कुरा उठेपनि आम नेपाली जनताले यो रहस्यमयी सम्झौताको ताना–बाना तत्काल बुझ्न नसकेपनि विस्तारै छर्लंग भएर बाहिर आउने नै छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको उक्त सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रचण्डको विशेष उपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल ) र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउत बीच हस्ताक्षर भएको हो । यस्ता अचानक र अस्वभाविक रुपमा भएको सम्झौताको कुरा बाहिर आएपछि विभिन्न शंका–उपशंकाहरुको जन्म हुनुलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन, तर यो सम्झौताले स्वतन्त्र तराई–मधेशको मुद्दालाई विराम दिन सफल भएको छ ।




यस्ता छन् सरकार गठवन्धनबीच भएको सम्झौताका ११ बुँदा

१– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२– राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराईं–मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
३– लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।
४– सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो । हामी तराईं–मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराईं–मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराईं–मधेस लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
५– स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराधलगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ ।
६– स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन ।
७– स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिने छैन ।
८– २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।
९– स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
१०– स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराईं–मधेस लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।
११– सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।
डा. सिके राउत र सरकार बीचको दुलर्भ सम्झौता

सम्भवतः सिके राउतले पटक–पटकको जेल जीवनको त्रासले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दालाई विसर्जन गरेको हुन सक्छ वा विलासीत जिवनको मोह । मधेशको राजनितिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी ( राजपा ) ले आफ्नो मजबुत उपस्थिति बनाई सकेको अवस्थामा अन्य पार्टीलाई मधेशमा स्थापित हुन धेरै गाह्रौ नै हुनेछ ।

No comments:

Post a Comment