सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनै पर्ने ः सर्वोच्चको फैसला

खबरी न्यूज, जनकपुरधाम । सरकारले सडक विस्तारको नाउँमा स्थानीय सर्वसाधारणको विना मुआब्जा जबर्दस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने र घरको पनि मुआब्जा दिन आनाकानी गर्ने प्रवृतिलाई सर्वौच्च अदालतको फैसलाले अन्त गरेको छ ।

सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनै पर्ने ः सर्वोच्चको फैसला

सर्वौच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, सडक विस्तार गर्दा सरकारले घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने छ । यो फैसला संगै अब सरकारले मुलुकको कुनै ठाउँमा सडक विस्तार गर्दा घर र जग्गा दुबैको मुआब्जा दिनुपर्ने अनिवार्यता भएको छ ।
सडक विस्तारको क्रममा सरकारले घरको मुआब्जा मात्रै दिने गरेको तथा विभिन्न बहानामा जग्गाको मुआब्जा दिन मानेका थिएनन् । काठमाण्डौ उपत्यकाको सडक विस्तारको क्रममा स्थानीयले घर र जग्गा समेतको क्षतिपूर्तिको मांग गर्दै कलंकी नागढुंगा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डका स्थानीयहरु सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । सडक विस्तारको क्रममा परेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थागत मुद्दामा बहस भएपछि सर्वौच्च अदालतले असोज २ गते देशैभरको सडक विस्तार गर्दा घर र जग्गा सहितको क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वौच्चको फैसला पछि मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने भन्दै सरकारले यस फैसलालाई पुनरावलोकनको मांग गरेको थियो । सडक विस्तारमा मुआब्जा तिर्नु पर्ने नजिर बनेपछि देशैभरको सडकलाई दिनु पर्ने भन्दै मुद्दा उल्टाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक मन्त्रलाय, सडक विभाग, शहरी विकास सहित १४ वटा सरकारी निकायले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले सर्वसाधारणकै पक्षमा फैसला गरेको हो ।
पुनरावलोकन गर्दै अदालतले यस अघिको सडक पीडितकै पक्षको फैसलालाई सदर गरेको छ । सर्वौच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासंगै अब सडक विस्तार गर्दा भत्काइएको घरको मात्र होइन जग्गाको समेत क्षर्तिपूर्ति सडक पीडितले पाउने छन् ।
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार सडक छेउमा निर्माण भएको घरले सडक विस्तारको क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्राधिकरणले घरको प्रकृति र स्थानको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउँनेछ ।

Previous
Next Post »